कैबिनेट की बैठक में शासकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को सात प्रतिशत महंगाई भत्ता(डीए) देने पर मुहर लग गई। इसे मिलाकर अब शासकीय कर्मचारियों का डीए 132 फीसदी हो गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में मेट्रो परियोजना के लिए डीपीआर को भी मंजूरी दे दी गई। जनसंपर्क के पूर्व संचालक अनिल माथुर को फिर संविदा नियुक्ति मिल गई। वहीं सरकार प्रदेश में वाटर नेटवर्क प्रोजेक्ट के लिए हुडको से कर्ज लेगी।कैबिनेट की बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि कर्मचारियों को डीए का लाभ एक जुलाई 2016 से दिया जाएगा। इसका लाभ कर्मचारियों के साथ ही अध्यापक संवर्ग, पंचायत सचिवों और पेंशनर्स को भी मिलेगा। भोपाल शहर में पानी की आपूर्ति के लिए हुडको से 100 करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज लिया जाएगा।
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