गरीब के प्रतिभावान बच्चों को 12 जनवरी से मिलेगी सौगात,मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उमरिया के अंत्योदय मेले में की घोषणा
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 12 जनवरी, 2017 के बाद किसी भी वर्ग के गरीब का बच्चा अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय-स्तर की परीक्षाओं में सफल होगा, तो उसकी आगे की पढ़ाई की फीस माता-पिता नहीं, बल्कि सरकार देगी। श्री चौहान ने यह घोषणा आज उमरिया में अंत्योदय मेला और हितग्राही सम्मेलन में की। उन्होंने 22 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया और 7687 हितग्राही को हित-लाभ वितरित किये।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर गरीब को जमीन और मकान देने के लिये शीघ्र ही सरकार कानून बनायेगी। सरकार इसके लिये एक लाख 20 हजार और शौचालय के लिये 12 हजार रुपये की मदद देगी। अगर कोई आवासहीन स्वयं मजदूरी कर अपना मकान बनाता है, तो डेढ़ लाख रुपये की मदद उसे दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को स्व-रोजगार के लिये एक करोड़ रुपये तक का लोन दिया जा रहा है, जिसकी गारंटी मध्यप्रदेश सरकार ले रही है। उन्होंने कहा कि 18 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेने वाले किसान को जीरो प्रतिशत पर लोन दिया जा रहा है। यही नहीं अब एक लाख रुपये का खाद-बीज का लोन लेने पर किसान को सिर्फ 90 हजार ही लौटाना होंगे। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार देकर आमदनी बढ़ाने का काम स्व-सहायता समूह और आजीविका मिशन के जरिये किया जा रहा है। उन्हें आत्म-निर्भर और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिये वन विभाग को छोड़कर सभी शासकीय विभाग में 33 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि बेटियों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक परवरिश का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार जो वादे करती है, उन्हें पूरा करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखती। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिये एक अरब से अधिक विकास कार्य की घोषणा अब तक की गयी थी, जिसे पूरा किया जा चुका है। इससे विद्युतीकरण, उदवहन सिंचाई योजना, पेयजल, टाउन-हॉल, आवास, स्कूल एवं छात्रावास भवन, विद्यालयों एवं महाविद्यालय का उन्नयन, बिलासपुर और करकेली को तहसील और बरबसपुर को उप तहसील बनाने की घोषणा पूरी की जा चुकी हैमुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंत्योदय मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना, आबादी, भू-खण्ड-धारक प्रमाण-पत्र, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, कृषि यंत्र, युवा स्व-रोजगार एवं उद्यमी योजना, मछुआ कल्याण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास, स्व-रोजगार और लाड़ली लक्ष्मी योजना तथा वनाधिकार हक प्रमाण-पत्र हितग्राहियों को वितरित किये।
मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि 12 जनवरी, 2017 के बाद किसी भी वर्ग के गरीब का बच्चा अपनी प्रतिभा के बल पर राष्ट्रीय-स्तर की परीक्षाओं में सफल होगा, तो उसकी आगे की पढ़ाई की फीस माता-पिता नहीं, बल्कि सरकार देगी। श्री चौहान ने यह घोषणा आज उमरिया में अंत्योदय मेला और हितग्राही सम्मेलन में की। उन्होंने 22 करोड़ रुपये से अधिक के निर्माण कार्य का लोकार्पण किया और 7687 हितग्राही को हित-लाभ वितरित किये।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि हर गरीब को जमीन और मकान देने के लिये शीघ्र ही सरकार कानून बनायेगी। सरकार इसके लिये एक लाख 20 हजार और शौचालय के लिये 12 हजार रुपये की मदद देगी। अगर कोई आवासहीन स्वयं मजदूरी कर अपना मकान बनाता है, तो डेढ़ लाख रुपये की मदद उसे दी जायेगी। श्री चौहान ने कहा कि युवाओं को स्व-रोजगार के लिये एक करोड़ रुपये तक का लोन दिया जा रहा है, जिसकी गारंटी मध्यप्रदेश सरकार ले रही है। उन्होंने कहा कि 18 प्रतिशत ब्याज पर ऋण लेने वाले किसान को जीरो प्रतिशत पर लोन दिया जा रहा है। यही नहीं अब एक लाख रुपये का खाद-बीज का लोन लेने पर किसान को सिर्फ 90 हजार ही लौटाना होंगे। श्री चौहान ने कहा कि महिलाओं को वैकल्पिक रोजगार देकर आमदनी बढ़ाने का काम स्व-सहायता समूह और आजीविका मिशन के जरिये किया जा रहा है। उन्हें आत्म-निर्भर और आर्थिक रूप से सुदृढ़ करने के लिये वन विभाग को छोड़कर सभी शासकीय विभाग में 33 प्रतिशत का आरक्षण भी दिया जा रहा है। श्री चौहान ने कहा कि बेटियों के जन्म से लेकर उनके विवाह तक परवरिश का काम सरकार द्वारा किया जा रहा है।मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि सरकार जो वादे करती है, उन्हें पूरा करने में कोई कोर-कसर बाकी नहीं रखती। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिये एक अरब से अधिक विकास कार्य की घोषणा अब तक की गयी थी, जिसे पूरा किया जा चुका है। इससे विद्युतीकरण, उदवहन सिंचाई योजना, पेयजल, टाउन-हॉल, आवास, स्कूल एवं छात्रावास भवन, विद्यालयों एवं महाविद्यालय का उन्नयन, बिलासपुर और करकेली को तहसील और बरबसपुर को उप तहसील बनाने की घोषणा पूरी की जा चुकी हैमुख्यमंत्री श्री चौहान ने अंत्योदय मेले में प्रधानमंत्री आवास योजना, आबादी, भू-खण्ड-धारक प्रमाण-पत्र, प्रधानमंत्री उज्जवला योजना, कृषि यंत्र, युवा स्व-रोजगार एवं उद्यमी योजना, मछुआ कल्याण, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास, स्व-रोजगार और लाड़ली लक्ष्मी योजना तथा वनाधिकार हक प्रमाण-पत्र हितग्राहियों को वितरित किये।
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